भारत भाग्य विधाता.......

 

( यह लेख अमर ज्वाला साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुका है )
                स्वतंत्रता की ६४ वीं वर्षगांठ मनाने का दिवस आ ही गया. देश को आजाद हुए १५ अगस्त को ६४ वर्ष हो जायेंगे. एक समय था जब महीनों पूर्व से  ही  आजादी के इस पर्व को धूम-धाम से मनाने की तैयारी आरंभ हो जाती थी. शहरों से लेकर गांवों तक में रहने वाले बच्चों, बूढों  और नौजवानों आदि सभी के चेहरों पर  देश भक्ति का जूनून और एक उल्ल्हास स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता था. गली कूंचे तक समर्थानुसार सजाये-सँवारे जाते थे. तिरंगे से सजे हुए स्थान-स्थान पर तोरण द्वार, तिरंगी झंडियों और गुब्बारों से सजीं गलियां और बाज़ार, आसमान तो तिरंगी पतंगों से पट सा जाता था. ऐसा लगता था मानों समस्त  भरतखंड ही तिरंगे  रंग में सराबोर हो गया हो.
                                   आज समय के  साथ-साथ  हालत  भी  बदल बदल गए हैं.  देश में व्याप्त आकंठ भ्रष्टाचार और  जान-लेवा महंगाई के कारण उपजी तमाम समस्याओं ने आम जन-मानस की सोच भी  बदल गई है. अस्सी के  के दशक तक तो स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व को देश का आम-जनमानस जिस खुशी और उल्ल्हास से मनाता था इसके ठीक विपरीत आज आम नागरिक इसे मात्र एक सरकारी पर्व ही समझ कर स्वयं को इससे अलग सा पाता है. न कहीं देश भक्ति के गीत, न कवि-सम्मेलन और न ही कहीं वीर स्वतंत्रता सैनानियों के चित्रों और उनकी गाथाओं की प्रदर्शनी. दल-गत राजनीति और जातिवाद के जहर ने देश और समाज को इस प्रकार डस लिया है कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को कुर्बान करने वाले अमर शहीद स्वतंत्रता सैनानियों और आजादी के महूम दीवानों को भी दलों और जातियों में बांटने की कुचेष्ठा की जा रही है. इतना ही नहीं एक बड़ी साजिश के तहत जहाँ एक ओर स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्राणों की आहुती देने वाले लाखों वीर स्वतंत्रता सैनानियों की कुर्बानियों को विस्मृत किया जा रहा है वहीँ  दूसरी ओर अपने-अपने जीवित या मृत राजनैतिक नेताओं के नाम पर सड़कों, चौराहों, सरकारी भवनों, पार्कों आदि का नामकरण कर और उनको अमर करने के लिए हजारों-करोड़ रुपया खर्च कर उनकी मूर्तियों की स्थापना करने की होड़ सी लगी हुई है. लोकतंत्र में राजनैतिक दलों को यह सब करने की स्वतंत्रता किसने दी है ? लोकशाही के ऐसे दुरपयोग और दुर्दशा की कल्पना किसी ने नहीं की होगी.
                                   जीवनयापन और रोजमर्रा की समस्याओं से घिरा आम जन-मानस आज एक चौराहे पर खड़ा है. चौंसठ वर्षों तक देश को लूट कर धनसंपदा और विशालकाय अट्टालिकाएं खड़ी करने वाले इन राजनैतिक दलों और नेताओं से उसे अब कोई आस नहीं है. भ्रष्टाचार लाने और करने वाले यह नेता भ्रष्टाचार क्या मिटायेंगे ? बड़े-बड़े नारे बोलने वालों की करनी और कथनी में बहुत अंतर है. ज्वलंत समस्याओं से निपटने के लिए पक्ष और विपक्ष की नूरा कुश्ती सामान्य जन-मानस अब और देखना नहीं चाहता. गठ-बंधन के धर्म की बहानेबाजी और सत्तालोलुपता के वर्तमान दौर में सभी अपना-अपना हित साधने में लगे हुए हैं. आपातकाल के बाद सभी का वैचारिक पतन प्रारम्भ हो गया था. आज के समय में समाजवादी हों या साम्यवादी, ईमानदारी और सादगी के द्योतक उज्जवल वस्त्र पहने गांधीवादी हों या मंदिर के रास्ते पुनः गद्दीनशीन होने का स्वप्न देखने वाले रामवादी, यानि सभी में मौका परस्ती और वैचारिक दिवालियापन सरलता से दृष्टिगोचर हो रहा है. कब कौन किसके साथ मिल जाये, कहा नहीं जा सकता. प्रयोग के नाम पर सभी मलाई काटने की फिराक में लगे हुए हैं. यूं.पी.ऐ.प्रथम में साम्प्रदायिकता के नाम पर सरकार पर हावी रहने के चक्कर में बाहर से समर्थन देकर वैचारिक संपन्न साम्यवादियों ने अपनी ही नैया में छेद कर लिया. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध और आसमान छूती महंगाई से त्रस्त देश की जनता को लोक-तंत्र में अधिक विकल्प दिखाई नहीं देते. सुखकर और अमनो-चैन की जिन्दगी की उम्मीद की तलाश में यदि योगगुरु और अन्ना-हजारे में आशा की किरण दिखाई देती है तो राजनैतिक दलों को अवश्य ही चिंतन करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ऐसी विकट परिस्तिथि के लिए कौन जिम्मेवार है ?
                                  इतना ही नहीं, कहाँ पहले के समय में देश के जन-सामान्य नागरिक को स्वतंत्रता दिवस यानि १५ अगस्त को लालकिले की प्राचीर से की जाने वाली घोषणाओं की प्रतीक्षा रहती थी वहीँ आज समस्त देश वासियों की निगाहें १६ अगस्त पर केद्रित है. प्रधानमंत्री द्वारा देश की उन्नति, विकास और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए की जाने वाली रिवायती घोषणाओं में अब जनसाधारण को कोई दिलचस्पी नहीं है. सारे देश की उत्सुकता तो यह जानने में है कि पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार गांधीवादी श्री अन्ना हजारे का जन-लोकपाल बिल के समर्थन में अनशन होगा कि नहीं, क्या सरकार लोकतान्त्रिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अन्ना को अनुमति व सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवायेगी ? या भारत देश आधी रात को रामलीला मैदान में घटित महाभारत जैसी एक और घटना देखने को विवश होगा ? विश्व के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश में स्वतंत्रता  दिवस की वर्षगांठ के शुभअवसर पर अभिव्यक्ति, प्रदर्शन और विरोध की अहिंसक स्वतन्त्रता पर सरकारी रूकावट अवश्य ही हमारी स्वतन्त्रता पर प्रश्नचिन्ह लगाती  हैं.

                   अभी हाल में ही प्रदर्शित हुई आरक्षण नामक चलचित्र पर कई राज्य सरकारों और संगठनों द्वारा उठाये गए बेबुनियाद सवालों और पुणे राजमार्ग पर महाराष्ट्र की निरंकुश पुलिस द्वारा किसानों पर किये गए बर्बरता पूर्वक अत्याचार और गैवाजिब कारणों से बरसाई गई गोलियों के आतंक के कारण भी इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से आम जनता का ध्यान हट गया है. हिंदु देवी-देवताओं के नग्न चित्र बनाने वाले मरहूम चित्रकार की अभिव्यक्ति के नाम पर वकालत करने वाले तथाकथित सेकुलर अब फिल्मकार प्रकाश झा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में क्यूँ नहीं आवाज उठाते ? क्यूँ नहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्रप्रदेश की सरकारों और वहाँ के शासक दलों द्वारा फ़िल्म के प्रदर्शन पर लगाई गई गैरवाजिब रोक को अलोकतांत्रिक और असवैधानिक करार देते जबकि यह फ़िल्म भारत सरकार द्वारा मान्य संस्थान "सेंसर बोर्ड" द्वारा प्रदर्शन के लिए पारित की जा चुकी है. वहीँ दूसरी ओर ग्रेटर-नॉएडा के भट्टा-पारसोल गाँव में पुलिस और किसानों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद उत्तर-प्रदेश के किसानों के लिए पद-यात्रा  करने वाले वोह मसीहा अब महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्यूँ नहीं बोलते जहाँ पुलिस की गई फायरिंग में ३-४ बेगुनाह और निहत्थे किसान शहीद हुए हैं. क्यूँ नहीं महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन या पद-यात्रा और गोलीकांड में मरने वालों के घर जाकर सहानुभूति प्रकट करते ? अन्यथा उन्हें देश के सामने यह साबित करना ही होगा कि भट्टा-पारसोल और महाराष्ट्र के किसानों के लहू में किस प्रकार का अंतर है ?

                   अरबो-खरबों के घोटाले, नोट के बदले वोट, अरबो-खरबों का काला धन विदेशी बैंको में जमा होना और राजनीति से जुड़े नेताओं और उच्च पदों पर आसीन नौकरशाहों का भ्रष्ट आचरण से करोड़ों का धन और संपती बनाने के खुलासों ने सारे विश्व के सामने देश का सर शर्म से झुका दिया है. इतना ही नहीं लाखों महान वीर स्वतंत्रता सैनानियों की कुर्बानी से अर्जित की गई लोकतान्त्रिक- व्यवस्था को वंशवाद और परिवारवाद में बदला जा रहा है. जन-सेवा कहलाने वाली राजनीति आज एक पेशा होकर रह गई है. बाप के बाद बेटा या पत्नी या फिर उसी परिवार से कोई अन्य ही जन-प्रतिनिधि बनने का हक़ रखने लगा है. राजनीति में इस अघोषित आरक्षण को असवंधानिक तरीके से मान्यता देने में वामपंथियों के अतिरिक्त सभी दलों का समान रूप से हाथ है. इतना ही नहीं स्थापित उच्च और आदर्श परम्पराओं को निजी हित के लिए तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. कहाँ तक गिनवाएं, आजादी के परवानो के सपनों को इन निरंकुश शासको ने अपनी करतूतों से कब का धराशाई कर दिया है.

                                हम आने वाले कल के कर्णधारों के समक्ष कौन सा उदाहरण रखेंगे ? इनकी काली और शर्मनाक करतूतों  के चलते आज देश जिस दिशा की ओर अग्रसर है उस हिसाब से तो विधाता ही इस देश के भाग्य का रखवाला होगा !.

विनायक शर्मा

राष्ट्रीय संपादक  " विप्र वार्ता "

पंडोह , मंडी  ( हि.प्र. )